नई दिल्ली: व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp Privacy Policy) का विवाद इस साल जनवरी में शुरू हुआ था और यह जून के शुरआत तक खत्म होने का नाम नही ले रहा है। आखिर क्यों भारत सरकार ने व्हाट्सऐप को पॉलिसी वापस लेने को कहा था, जिसके जवाब में व्हाट्सऐप ने कहा जब तक भारत में पीडीपी कानून (Personal Data Protection Law) यानी व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक वह यानि व्हाट्सऐप किसी भी यूजर के लिए अपने फंक्शन को लिमिटेड नहीं करेगा।
विस्तार से आपको इस बड़े विवाद का पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरसल इस सरकार और व्हाट्सएप के बीच विवाद की शुरुआत इस साल जनवरी के पहले हफ्ते से हुई थी।व्हाट्सऐप (WhatsApp) ने भारत समेत दुनियाभर में अन्य देशों में मौजूद अपने यूज़र्स को एक पॉप-उप नोटिफिकेशन भेजा। जिसमें लिखा था कि कंपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी तैयार कर रही है, जिसे व्हाट्सएप यूजर्स को 8 फरवरी तक एक्सेप्ट करना होगा।
व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp Privacy Policy) के तहत यूजर का डेटा, जैसे कि मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, फोन का मॉडल, लोकेशन की जानकारी समेत कई पर्सनल जानकारियो को फेसबुक (Facebook) की स्वामित्व वाली कंपनियां- फेसबुक मेसेंजर (Facebook Messenger), इंस्टाग्राम (Instagram) यानी फेसबुक की ही थर्ड पार्टी ऐप्पस के साथ शेयर करने की बात कही गई थी। आगे कंपनी की तरफ से कहा गया था कि अगर कोई भी व्हाट्सएप यूजर इस पॉलिसी को एक्सेप्ट नही करता है तो उसका एकाउंट 8 फरवरी के बाद अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा।
WhatsApp Privacy Policy Date: 8 फरवरी की डेडलाइन आगे बढ़ाई गई
व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का भारत ही नही बल्कि दुनियाभर में भारी विरोध देखा गया। विरोध को देखते व्हाट्सऐप ने पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की आखिरी तारीख 8 फरवरी से बढ़ाकर 15 मई तक कर दिया। तारिक आगे बढ़ाने के बाद कंपनी ने लगातार हर यूजर्स को अपने वेरिफिएड व्हाट्सऐप एकाउंट के स्टेट्स और नोटिफिकेशन्स के जरिए नई प्राइवेसी पॉलिसी को विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। वही व्हाट्सऐप ने एक प्रेस नोट यानि बयान जारी करके भी यह बताया कि लोगों की पर्सनल चैट एनक्रिप्टेड फॉर्म मे रहती है, जिसे न तो कम्पनी यानि व्हाट्सऐप (WhatsApp) और न ही हमारी स्वामित्व कंपनी फेसबुक (Facebook) की कोई थर्ड पार्टी ऐप्प एक्सेस कर सकती है। व्हाट्सऐप ने विस्तार में जानकार देने के लिए एक (FAQ page) भी बनाया है।
व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp Privacy Policy) का भारत ही नही बल्कि दुनियाभर में हुआ भारी विरोध
व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का भारत ही नही बल्कि दुनियाभर में भारी विरोध हुआ और व्हाट्सऐप से बोला गया कि वह अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस ले। वही व्हाट्सऐप की इस प्राइवेसी पॉलिसी को सैंकड़ों यूजर्स ने विवादित बताया और कहा कि इसके जरिए कंपनी व्हाट्सऐप पर किए गए चैट या कन्वर्सेशन, शेयर की गई तस्वीर या वीडियो आदि सभी को अपने स्वामित कंपनी फेसबुक (Facebook) और थर्ड पार्टी के साथ साझा करेगी। इस विवाद के बाद भारत और अन्य देशों के व्हाट्सएप यूज़र्स भड़क गए और उन्होंने अन्य इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप्स जैसे कि टेलीग्राम (Telegram), सिग्नल (Signal) आदि में स्वीच करना शुरू कर दिया और व्हाट्सऐप को अनइंस्टॉल कर स्विच करते हुए सोशल मीडिया ट्विटर पर ट्वीट भी किये।
भारत सरकार ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर एतराज जताया और पॉलिसी वापस लेने को कहा
भारत सरकार ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर एतराज जताते हुए व्हाट्सऐप (WhatsApp) को अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने को कहा। लेकिन व्हाट्सऐप अपने यूजर्स को समझाते हुए यूजर्स से कहा था कि 15 मई तक जो उनकी पॉलिसी स्वीकार नहीं करेंगे, उनके अकाउंट पर व्हाट्सऐप कॉलिंग समेत कुछ बाकी फंक्शंस काम नहीं करेंगे।
इसके बाद जनवरी 2021 में भी भारत सरकार ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) की अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर जवाब मांगा था और इसे वापस लेने को कहा था। लेकिन उस समय व्हाट्सऐप की ओर से कोई आधिकारिक बयान ना आकर सिर्फ नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने की तारीख 15 मार्च कर दी थी, जो कि उसके बाद भी एक बार ओर बढ़ाकर 15 मई कर दी थी ।
WhatsApp Privacy Policy News: भारत सरकार ने व्हाट्सऐप को दी कानूनी कार्यवाई की चेतावनी
व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी ने मई 2021 में फिर से इस विवाद ने तूल पकड़ा क्योंकि व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार करने की तारीख दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही थी। व्हाट्सऐप को इस बार भारत सरकार ने सीधे तौर पर एक पत्र लिखा और उसके जरिये कहा कि उसे अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेना होगा। अगर व्हाट्सऐप ऐसा नहीं करता है तो भारत सरकार कानूनी कार्यवाई करेगी।
18 मई, 2021 को लिखे इस पत्र का जवाब देने के लिए सरकार ने व्हाट्सऐप को 7 दिन का समय भी दिया था। व्हाट्सऐप से भारत सरकार पत्र लिखकर क्या कहा था ? वही व्हाट्सऐप ने कहा कि किसी भी यूजर्स की कोई भी सुविधा नहीं होगी बंद।
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भारत सरकार ने व्हाट्सऐप को पत्र के माध्यम से कहा था कि प्राइवेसी पॉलिसी में हुए नए बदलाव ने पर्सनल इनफॉर्मेशन की गोपनीयता को लेकर भारतीय यूजर्स का भरोसा कम कर दिया है। भारतीय संचार मंत्रालय ने इससे पहले जनवरी में भी व्हाट्सऐप के सीईओ विल कैथकार्ट को एक पत्र लिखकर नई प्राइवेसी पॉलिसी को वापस लेने के लिए कहा था।
हालांकि बीते सोमवार को व्हाट्सऐप ने भारत सरकार के पत्र का जवाब देते हुए सरकार से कहा कि जब तक भारत में PDP (Personal Data Protection) यानी व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा कानून लागू नहीं हो जाता, तब तक वह किसी भी यूजर के लिए अपने फंक्शन को लिमिटेड नहीं करेगा और अपने यूजर्स को समय-समय पर हर अपडेट की जानकारी देता रहेगा।
व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी विवाद दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में गया
व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी विवाद दिल्ली हाई कोर्ट में गया ओर कई याचिका भी व्हाट्सऐप के खिलाफ दायर की गई। दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सरकार से कहा था कि व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी भारतीय और यूरोपीय यूजर्स के लिए अगल-अलग है, जिससे व्हाट्सऐप का भेदभाव पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई देता है। व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी भारतीय आईटी कानून और नियमों का उल्लंघन करती है। व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी की अगली तारीख 3 जून निर्धारित की गई है ।
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